भुटानले यस वर्ष आफ्नो ११७औं राष्ट्रिय दिवस भव्यताका साथ मनाउँदै छ। तर, १९९० को दशकमा आफ्नै देशबाट निष्कासनमा परेका भुटानी नागरिकहरू अझै पनि पूर्वी नेपालको झापा र मोरङ जिल्लाका शरणार्थी शिविरहरूमा कठिन जीवन बिताइरहेका छन्।
तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि विस्थापित भुटानीहरूको अवस्था दयनीय छ। स्थायी पुनर्स्थापनाको प्रतीक्षामा रहेका ती शरणार्थीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। उनीहरूको मुद्दा न त भुटान सरकारले सम्बोधन गरेको छ, न त अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले पर्याप्त चासो दिएको छ।
यस कठिन अवस्थाले भुटानी शरणार्थीहरूको पीडा र अधिकारप्रतिको बेवास्तालाई पुनः उजागर गरेको छ। शरणार्थीहरूले आफ्नो पहिचान र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारका लागि अझै पनि आवाज उठाइरहेका छन्।
एकातिर भुटानले राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको उत्सव मनाइरहेको छ भने अर्कोतिर आफ्ना आफ्नै नागरिकहरूको पीडा र विस्थापनको वास्तविकता नजरअन्दाज गरिरहेको छ। शरणार्थीहरूको यो अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र भुटान सरकारको संवेदनशीलताका लागि एउटा गम्भीर प्रश्न बनेको छ।
झन्डै ८० प्रतिशत भुटानी शरणार्थीहरू पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युरोपलगायतका विभिन्न देशहरूमा स्थानान्तरण गरिसकेका छन्। तर बाँकी २० प्रतिशत शरणार्थीहरू अझै पनि नेपालका शरणार्थी शिविरहरूमा कष्टकर जीवन व्यतीत गर्न बाध्य छन्।
भुटान सरकारको ‘एक राष्ट्र, एक पहिचान’ नीतिका कारण लोपोना, तामाङ, नेवार, राई, लिम्बू, गुरुङलगायतका समुदायमाथि भएको जातीय भेदभाव र दमनले यी शरणार्थीहरूको जीवन तहसनहस बनाएको हो। विस्थापित भुटानी शरणार्थीहरूले दशकौंसम्म आफ्ना अधिकारको पुनर्स्थापनाको माग गरिरहे पनि अझैसम्म उचित समाधान भएको छैन।
यस सन्दर्भमा, भुटानले राष्ट्रिय दिवसको उत्सव मनाइरहँदा विश्व समुदायले ती विस्थापित भुटानीहरूको पीडालाई पनि ध्यानमा राख्न आवश्यक देखिन्छ। आफ्नै देशबाट निष्कासित भुटानीहरूको भविष्य अझै अन्योलपूर्ण छ, र उनीहरूले न्याय पाउने आशा राखिरहेका छन्।
