२८ भदौ काठमाडौ । केहीसमय पहिला सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने भन्दै सरकार निकै हौसियो । सिन्डिकेट लादिएको भन्दै सरकारले देशभर रहेका यातायात समितिका बैंक खाता रोक्का गरिदियो । सिन्डिकेटको विरूद्ध आन्दोलन गर्ने व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर वाहवाही पाएको सरकार अहिले एक कदम पछाडी हटेर त्यहि सिन्डिकेटलाई नै प्रशय दिइरहेको छ । अहिले न त यातायात समिति खारेज भएका छन् न त सिन्डिकेटको अन्त्य नै । बरू खाता रो्किएको बाहनामा नयाँ समस्या सिर्जना भएको छ । यातायात व्यवसायी बैंक खाता रोक्का भएको भन्दै सडक दुर्घटनामा परेका घाइतेहरूको उपचारमा खर्च गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छदा घाइतेहरूले उपचार नपाउने समस्या आइलागेको हो । सरकारले पनि खर्च नबेहोर्ने र याताायात व्यवसायीले पनि खर्च नबेहोर्दा घाइतेहरूको बेहाल भइरहेको छ ।यातायात व्यवसायीहरू सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेर आफ्नो खाता रोक्का गरेकाले उपचार गर्न नसक्ने भन्दै उपचार गर्न मानिरहेका छैनन् । एक व्यवसायीले न्यूजसेवासँग भने ‘यो सबै सरकारका कारण भएको हो ।र हाम्रा बैंक खाता रोक्का छन् । समिति खारेज गर्छु भन्छ रु पैसा रोकिदिएपछि हामीले कसरी उपचार गर्ने, कहाँबाट पैसा ल्याएर उपचार गर्ने ’ रु घाइते यात्रु पनि यातायात व्यवसायीले अस्पतालमा ल्याएर आफुहरूलाई यत्तिकै छाडेर यातायात व्यवसायीहरू जाने गरेको गुनासो गर्छन् ।स सरकारले यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीहरूले गर्दै आएको एकाधिकार अर्थात् सिन्डिकेट खारेज भएको घोषणा गर्दै देशभर रहेका समितिहरूको खाता रोक्का गरेपछि यो नयाँ समस्या देखिएको हो।
सरकारले घाइतेका लागि तीन लाख रुपैयाँ र मृत्यु भएमा पाउने ५ लाख रुपैयाँको बिमाको व्यवस्था गरेको छ। त्यतिले उपचार गर्न नपुगेमा थप खर्चको व्यवस्था नभएको सरकारले जनाएपछि टाउको, मेरुदण्ड वा लामो उपचार आवश्यक हुने विरामीहरू समस्यामा परेको हो । अस्पताल सञ्चालकहरूपनि उपचारमा ठुलो खर्च रकम लाग्ने बीरामीहरू समस्यामा परेको बताउछन् । अस्पतालहरूले बिरामीले पैसा तिर्न नसक्दा उपचारमा प्रभाव पर्ने बताउँछन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अधिकारीहरूले भने खाता रोक्का भएकै कारण घाइतेको जिम्मा लिन नसकेको बताउने गर्छन्। एक यातायात व्यवसायीले भने‘ पहिले ३०–४० लाख खर्च हुँदा पनि समितिले बेहोथ्र्यो । अहिले समतिका खााता सबै रोक्का छन् । त्यसैले समितिहरु अहिले उपचार गरिदिन सक्ने अवस्थाम छैनन् । सिन्डिकेट खारेजी भएको चार महिनाका बीचमा दुर्घटनामा परी घाइते वा मृत्यु भएकाहरूको यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। तर सरकारी नीतिको अस्पष्टताले सर्वसाधारणहरूको ज्यानै जोखिममा पर्ने स्थितिको तत्काल समाधान गरिनुपर्ने माग बढिरहेको छ।
