२२ भाद्र, सुनसरी । घटना एक: सुनसरी बराहक्षेत्र वडा नं. ८ की १३ वर्षीया बालिकालाई छिमेकी ‘अंकल’ ले भदौ ६ गते राति बलात्कारको प्रयास गरे । घटनालगत्तै ती छिमेकी ‘अंकल’ ले भने, ‘हल्ला गरे ठीक हुँदैन ।’ यस्तो धम्की बालिका र उनकी आमा दुवैलाई दिए ।
घटना आफन्तले थाहा पाए । बालिकालाई सोधीखोजी गर्दा त ती छिमेकी ‘अंकल’ ले गएको मंसिरदेखि अहिलेसम्म दुई पटक जबर्जस्ती गरिसकेको थाहा भयो । घटनापछि अहिले त्यही विषयले गर्दा बालिकासहित परिवारका सदस्य आफन्तको घरमा शरण लिएर बस्न बाध्य छन् ।
अहिले बालिकालाई जबर्जस्ती गरेको आरोपमा छिमेकी ‘अंकल’ ३६ वर्षीय लालबहादुर बस्नेतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ । प्रहरी निरीक्षक जीवन तामाङले बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणको रिर्पोट आउन बाँकी रहेको र अरु पक्षमा अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो । केही गाउँले भने अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने ढंगले जुटेका छन् । ती गाउँलेले बालिकाकी आमाको सामाजिक छवि राम्रो नभएको आरोप लगाँउदै भन्छन्, ‘यो घटनामा परिवार पनि दोषी छ ।’
घटना २ : साउन दोस्रो साता नै सुनसरीको दुहवी वडा नं. १ की १३ वर्षीया बालिकामाथि जबर्जस्ती करणीको प्रयास भयो । घटनाको मुद्दा दर्ता नगरिकन मिलापत्र गर्न राजनीतिक दलका नेता सक्रिय रुपमा जुटे । केही दिन त प्रहरीले उजुरी दर्ता नै गर्न मानेन ।
स्थानीयबासिन्दा र सामाजिक संघ संस्थाको दबाबमा अन्ततः प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्यो । राजनीतिक दलका नेता ‘ब्याक’ भए । घटनाका मुख्य आरोपी ३० वर्षीय सुभान मियाँ अहिले फरार छन् ।
घटना ३ : गएको पुस १६ गते प्रेमी र उनका साथी मिलेर इटहरी तरहराकी १६ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरे । घटना ‘गुपचुप’ मा मिलापत्र गरियो । तर, गुपचुमा मिलापत्र भएको घटना अन्ततः सार्वजनिक भयो ।
यो घटनामा मिलापत्र गराएको आरोपमा तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक विद्यानन्द माझी र अर्का एक प्रहरी निरीक्षक कारबाहीमा परे । घटना मिलाउन सहयोग गरेको आरोप लागेका इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २० का वडाध्यक्ष मणिराम श्रेष्ठले अदालतबाट ‘क्लिन चिट’ पाएका छन् ।
गएको पुष यता बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनामा पनि राजनीतिक दलका नेता र पहुँच भएकाहरुले दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको यी घटनाबाट पुष्टि हुन्छ । यसरी अपराधमा पनि राजनीतिक दलका केही नेता र सामाजिक प्रतिष्ठा कमाएकाहरु नै बिचौलिया भएर आउँदा प्रहरीलाई काम गर्न समस्या भएको छ ।
यो बाहेक पीडित नै पीडकसँग लेनदेनमा मिल्दासमेत समस्या हुने गरेको छ । सुनसरीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजन अधिकारीले भन्नुभयो, ‘जिल्लामा हुने बलात्कार र महिला बिरुद्धका हिंसाका घटनामा समेत राजनीतिक र सामाजिक दबाब आउने गरेको छ ।’
बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटना अनुसन्धानमा समेत राजनीतिक रंग र दबाब हुने गरेको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेती स्वीकार गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘जघन्य अपराधका घटनामा समेत राजनीतिक दलहरुले हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । सुनसरीमा यो क्रम बढी नै पाइयो ।’
अपराधको अनुसन्धान गर्नका लागि कसैलाई नियन्त्रण लियो भने राजनीतिक दलहरु सक्रिय हुन्छन् । उहाँकाले थप्नुभयो, ‘अपराध र अपराधीमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुने यो कस्तो बिडम्बना हो ? कसैलाई पक्राउ गर्यो यसलाई कुनै पनि हालतमा नछाड्नु भन्ने दबाब आउँछ । अर्को पक्षले किन हाम्रा मात्रै मान्छे पक्राउ गरेको भनेर प्रश्न आउँछ । प्रहरी प्रशासनले अपराधको अनुसन्धान नै गर्न नपाउने हो भने अपराध कसरी न्यूनीकरण हुन्छ ? अपराधीलाई कसरी कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकिन्छ ?’
सुनसरीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजन अधिकारी पनि घुमाउरो पारामा राजनीतिक दबाबका कारण यस्ता घटनामा काम गर्न समस्या भएको स्वीकार गर्नु हुन्छ । ‘हामी आफ्नै पाराले ट्याकल गर्छौं । कसरी काम गर्ने भन्ने नेपाल प्रहरीको आफ्नै तौरतरिका छ । यही तरिकाले दबाब आए पनि हामीले झेल्दै आएका छौं ।’
बलात्कार जस्ता संवेदनशील घटनामा गोप्य अनुसन्धान गर्नुपर्छ । तर अपराधी सार्वजनिक गर्न बाध्य पार्ने कामले समेत प्रहरीलाई समस्या परिरहेको छ ।
जिल्ला अदालतको तथ्याङ्क अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को अवधिमा जबर्जस्ती करणीमा १०१ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । साउनयता सुनसरीमा १२ वटा जबर्जस्ती करणीका घटना भएका छन् । – UjyaloOnline
