काठमाडौं । भूकम्पले भत्किएको धरहरा निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति मंगलबार चौथो पटक पनि स्थगित भयो।
राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले धरहरा निर्माणसम्बन्धी सूचना गत वैशाख ३१ मा प्रकाशन गरेको थियो। सूचनामा दिइएको समयमा छ वटा प्रस्ताव पेश भएका थिए। प्रस्तावको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी प्राधिकरणले पाँच निर्माण कम्पनी छनोट गरेको थियो।
पाँच वटा निर्माण कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव असार २६ गते खोल्ने भनी असार २० गते सूचना प्रकाशन गरिएको थियो। यसबीच असार २६ गतेदेखि तीन पटकसम्म प्रस्ताव खोल्ने काम स्थगित हुँदै आएको छ। चौथो पटक मंगलबारलाई तोकिएको मिति पनि सूचना प्रकाशित गरेर भदौ १ गतेलाई सारिएको प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले जानकारी दिए।
प्राविधिक प्रस्ताव पास भएका पाँच कम्पनीमध्ये कुनै एकको कागजात शङ्कास्पद छ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेपछि प्रस्ताव खुला गर्ने मिति तीन पटकसम्म रोकिएको हो। प्राविधिक प्रस्ताव पारित भएका निर्माण कम्पनीमा जेइक/लामा जेभी, सिआर ५ सिइसी/स्वच्छन्द जेभी, कुमार/सिएफइसी जेभी, जिआइइटीसी/रमन जेभी, सिआइसिओ/कालिका/रसुवा जेभी छन्।
भीमसेन थापाका पालामा बनेको ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा तीन वर्ष अघिको भूकम्पसहित चार पटक ढलिसकेको छ। धरहरा पटकपटक ढलेकाले पुरानो संरचना यथावत् सिसाले छोपेर २२ तलाको बनाउने प्राधिकरणको तयारी छ। यसअघिको धरहरा नौ तलाको थियो।
नयाँ धरहरा बनाउन आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिने भएको छ। अब बन्ने धरहरामा लिफ्ट र भ¥याङसमेत राखिनेछ। धरहरा गुम्बज र गजुरसहित ७२ मिटर अग्लो बन्नेछ। भत्किएको धरहराको पूर्वपट्टि नयाँ धरहरा निर्माण गरिनेछ। निर्माणको लागत रु चार अर्ब लाग्ने लागत स्टिमेट तयार भएको छ । यसअघि नेपाल टेलिकमले धरहरा बनाउने गरी जिम्मेवारी दिइए पनि पछि हटेको थियो । टेलिकमले आफैँ नबनाए पनि रु एक अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्य पुरातत्व विभाग सँगको छलफलमा छ रोपनी जग्गामा ढलेकै धरहरा रु ३० करोडसम्म खर्च गरेर पुनः निर्माण गर्ने सहमति भएकामा ३९ रोपनीसम्म जग्गा ओगटेर अर्को बनाउने प्रस्ताव आएपछि सहयोग मात्र गर्ने निर्णयमा पुगेको बताइन। “टेलिकम बोर्ड बैठकले सम्पदा पुनः निर्माण रु एक अर्बसम्म सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो, त्यस अनुसार धरहरालाई रु ३० करोड र रु ७० करोड अन्य सांस्कृतिक सम्पदालाई दिने योजना थियो, धरहराकै लागत बढेपछि अन्यलाई दिन सकेनौँ”, उनले भनिन्।
विभागले धरहराको लागत स्टिमेट बनाउन टेलिकमका प्राविधिकलाई सहभागी गराएन । यसैकारण कस्तो डिजाइनमा काम गर्ने भन्ने अस्पष्टता र बजेटको समेत अभावले टेलिकम पछि हटेको प्रवक्ता वैद्यको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ कार्यक्रमको धरहरा पुनः निर्माण कोषमा रु २४ करोड जम्मा भइसकेको छ । बाँकी स्रोत सरकारले नै व्यहोर्ने भएको छ। पुरातत्व विभाग र टेलिकम दुवैले बनाउन नसक्ने भएपछि प्राधिकरण आफैँले बनाउने निर्णय गरेको सहसचिव मानन्धरले बताए।
धरहराले गोश्वारा हुलाक कार्यालयलाई जग्गासमेत खाली गर्ने भएको छ। हुलाकलाई भवन खाली गर्न पत्राचार गरिसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कूल ३९ रोपनी क्षेत्रफलमा धरहरा, पार्किङ र बगैँचासमेत बनाइनेछ। हाल हुलाक रहेको स्थानमा बगैँचा र पार्किङ निर्माण गरिनेछ। धरहरा बनाउन शुरु गरिहाल्ने र हुलाकलाई हटाउने कामलाई जारी राखिने जनाइएको छ।
विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवर भने भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपका बेला बस्ने स्थानसमेत होस् भनी धरहराको क्षेत्रलाई विस्तार गरिएको बताए। पुरानो धरहरालाई यथावत् राखी नयाँ बनाउँदा यसको महत्व अझ बढ्ने विभागको विश्वास छ।
