‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि योगदान गर्न प्रदेश नं १ सरकारले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ बनाउने सङ्कल्प लिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ का लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको आयव्ययको वार्षिक बजेटमार्फत प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सो नारालाई सार्थक बनाउन सोहीअनुसारको वार्षिक आयव्यय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ का लागि रु ४२ अर्ब २० करोड चार लाख १२ हजार बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु. १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार र पूँजीगततर्फ रु. २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. आठ करोड रहेको छ । विनियोजित बजेटमा चालूतर्फ ४३.९ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ५५.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ०.२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी अन्तरसरकारी हस्तान्तरणका लागि रु. ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्र विकास कार्यलाई बढी महत्व दिने भएको छ । प्रदेश सरकारले अगामी आवका लागि रु. ४५ अर्बमाथिका बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । बजेटको विषयमा प्रदेश योजना आयोगले समग्र प्रदेशको विकासका लागि प्रदेश सरकारलाई कूल रु. ५५ अर्बको बजेट ल्याउन सिफारिस गरेको थियो ।
अगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश योजना आयोगले आवधिक योजना दिशानिर्देशमा महत्वपूर्ण विषयलाई समेटेर तयार पारेको खाकाअनुसार सो बजेटको सिफारिस गरेको आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले जानकारी दिए । उनले आयोगले मूलभूतरूपमा कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रको विकास गर्न सकेमा प्रदेशमा समृद्धि आउने, उत्पादन बढ्ने, रोजगारका अवसर सिर्जना हुने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई प्रदेशमा भित्र्याउन सकिने कुरामा जोड दिएको बताए ।
बजेटको आकार सोचेभन्दा केही कम भएपनि यसले प्रदेशको समग्र विकासमा कुनै असर नगर्ने अझ प्रदेश सरकारलाई चुस्त र दुरुस्त हुन तथा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न मद्दत पुग्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गर्दा स्रोत र साधनको अधिकतम् उपयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मर्यादित रोजगारी सिर्जना र गरीबी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार तयार गरी सामाजिक न्यायसहितको ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै बजेटले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला तयार गर्ने, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने बताइएको छ । त्यस्तै सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य हासिल गर्न उच्च, दिगो, फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र त्यसका लागि कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी र आवासको व्यवस्था, रोजगारीको सिर्जना साथै लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण गर्ने, सडक, सिँचाइ, यातायात, शहरी पूर्वाधार एवम् सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्य निर्धारण गरिएको छ ।
प्राकृतिक प्रकोपको असर न्यूनीकरण गरी पर्यावरण संरक्षण गर्ने, सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउने, उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धि गरी गरीबी न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याउने, शिक्षामा गुणात्मक सुधार गर्ने, स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने, खेलकूदको विकासद्वारा स्वस्थ नागरिक तयार गर्ने र दिगो पूर्वाधार विकास गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा बजेटले विशेष ध्यान दिने भनिएको छ ।
प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (उत्पादक मूल्यमा) रु. पाँच खर्ब ८४ करोड रहेको बजेटमा उल्लेख छ । नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको यो १७.३ प्रतिशत हो । प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको योगदान ३६.८ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १९ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ४४.२ प्रतिशत, उत्पादन उद्योगको मात्र योगदान ७.७७ प्रतिशत रहनु प्रदेशको सकारात्मक आर्थिक सूचाङ्कको रूपमा लिन सकिन्छ ।
प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ७ सय ३५ शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् भने १ सय ३७ स्थानीय तहमा १ सय ३० स्थानीय वाणिज्य बैंकका शाखा खुल्नुलाई मन्त्रालयले सकारात्मकरूपमा लिएको छ । प्रदेशमा कूल उद्योगको सङ्ख्या ७ सय १४ छन् ।
यसमध्ये विदेशी लगानीमा साना ७३, मझौला ३० र ठूला २२ गरी जम्मा १ सय २५ उद्योगमा रु. १० अर्ब २० करोड लगानी स्वीकृत भएको छ । उद्योग क्षेत्रमा प्रदेशमा ७० हजार ६ सयले रोजगार पाएका छन् । यो कूल राष्ट्रिय औद्योगिक रोजगारीको करीब १३ प्रतिशत हो । लगानीका दृष्टिले यस प्रदेशका उद्योगमा कूल राष्ट्रिय औद्योगिक लगानीको करीब २० प्रतिशत लगानी देखिन्छ । प्रदेशमा करीब १२.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको मन्त्रालयको विश्लेषण छ ।
प्रदेशको कूल भू–भागमध्ये २३ प्रतिशत कृषियोग्य क्षेत्र छ जसको ३८.६ प्रतिशमा सिँचाई सुविधा पुगेको छ । यस प्रदेश सबै खेतीमा सिँचाई सुविधा प्रदान गर्न यस वर्ष सिँचाई व्यवस्था तथा नदी नियन्त्रणका लागि रु. तीन अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशमा दुई हजार ३ सय ८९ किमी पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण रणनीतिक सडक छन् । ११ हजार ८ सय ३७ किमी जिल्ला र स्थानीय सडक छन् । यीमध्ये कालोपत्र सडक एक हजार ५ सय ४४ किमी छ । प्रदेशको समग्र सडक बाटोको विकास, विस्तार एवम् स्तरोन्नति तथा पुलका लागि सरकारले रु. आठ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशमा १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका ३१ लाख ९० हजार जनसङ्ख्या रहेको छ । जसमध्ये ११ लाख ५५ हजार मात्र रोजगार छन् । एक लाख ३४ हजार बेरोजगार छन् भने १९ लाख मानिस निस्क्रिय रहनु प्रदेश सरकारलाई यो चुनौतिको विषय बनेको छ । यो आङ्कडा सक्रिय जनसङ्ख्याको करीब १०.२ प्रतिशत हो ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रूपमा प्रदेशसभाका सदस्यको सिफारिसमा रु. ५० लाखका दरले योजना कार्यान्वयन गर्न रु. ४८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा भएको चुनौती र अवसरलाई शिक्षाको रूपमा लिएर आगामी आवको बजेट निर्माण गरेको धारणा राख्दै बजेट शतप्रतिशत खर्च हुने बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्ममा पूँजीगत खर्च ३० प्रतिशत मात्र भएको र अन्तिमसम्ममा ६० प्रतिशत पुग्ने विश्वास रहेको बताए ।
