२८ जेठ, काठमाण्डौ । नेपाल र दक्षिण अफ्रिकी देश मरिससबीच श्रम समझदारी भएको छ ।
स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भैरहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको शतवार्षिकी समारोहमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिम मन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । सझदारीमा कामदार शून्य लागतमा जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ । दुवै देशले कामदारलाई अवैध तरिकाले शुल्क लिन नपाउने गरी लागतको नियमन एवं नियन्त्रण गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सबै प्रकारको अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखन जस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् ।
मरिसससँग पनि जापानसँग गरिएको सम्झौतामाझै नेपाली श्रमिकलाई त्यहाँका कामदारको न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम नहुने गरी तलब सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने सम्झौता भएको छ ।
त्यसैगरी महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने, तलब सुविधा समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न मरिसस सरकारको तर्फबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्ने र विप्रेषणलाई विना रोकावट पठाउन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।
त्यस्तै मरिससको कानुनको अधिनमा रही कामदारको दुर्घटना बीमा एवं उपचार दुवैको व्यवस्था, राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने, हरेक वर्षको सेवा अवधिका लागि एक महिना बराबरको उपदान व्यवस्था, कार्य अवधि समाप्त गरी नेपाल फर्किँदा रोजगारीको प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
नेपाली कामदार मरिससको विमानस्थल पुगेको ६ घण्टाभित्रै रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधिले कार्यस्थलमा लानुपर्ने सम्झौता भएको छ।
समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरू संलग्न संयुक्त बैठकबाट तय गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ।
