२ फाल्गुन, काठमाडौँ । संसद्को दुई तिहाइभन्दा बढी समर्थनमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको एकवर्षे अवधिका उपलब्धिको सूची तयार पार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केही सातादेखि चटारो छ । बुधबार पनि कर्मचारी त्यसकै तयारीमा व्यस्त थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार दिउँसो ४ बजे सिंहदरबारस्थित ग्यालरी बैठक अगाडिबाट पहिलो वर्षको समीक्षासहित उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दैछन् । प्रधानमन्त्रीले औपचारिकताका लागि मेरा उपलब्धि यी हुन् भन्न लागे पनि यो एक वर्षमा गरेका काम र सरकारको कार्यशैली सार्वजनिक नै छन् ।
गत वर्ष फागुन ३ मा नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन, विकास र समृद्धिमा मुख्य ध्यान हुने बताएका थिए । एक वर्षमा उनका कदम त्यसतर्फ कति अघि बढे त ? ‘जुन प्रतिबद्धतासहित उहाँ सरकारको नेतृत्वमा आउनुभएको थियो, त्यसअनुसार यो एक वर्षमा सर्वसाधारणले महसुस गर्ने खालको परिवर्तन आएन,’ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बरालको टिप्पणी छ, ‘सरकारले जनतालाई छुन सकेन, जनताले पाएको दु:खसास्तीमा कुनै परिवर्तन छैन ।’
यद्यपि कानुनको संरचनागत आधार तयार गर्न भने सरकारले यो अवधिमा केही भूमिका खेलेको उनको बुझाइ छ ।
मुलुक तीन तहको शासन संरचनामा गएकाले त्यसअनुसार कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि केही काम भएको उनले उल्लेख गरे । त्योबाहेक अन्य क्षेत्रमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले गरेको कुनै काम सन्तोषजनक नभएको बरालले बताए ।
एक वर्षको कार्यकालमा संविधानअनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका १७ वटा कानुन बने । प्रदेशका कार्यालय स्थापनादेखि त्यसको कार्यसञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यालयहरूको स्वामित्व ग्रहणलगायतका कानुन, नियम र निर्देशिका तयार भए ।
प्रधानमन्त्री ओली आफैंले चाहिँ बुधबार रोजगार कार्यक्रम घोषणा गर्दै यो एक वर्षलाई ‘आधार वर्ष’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । ‘हामीले यसलाई आधार वर्ष भनेका छौं । संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण, संरचना तयार, यी सबै कुरा मोटामोटी टुंगिएको छ,’ उनले भने । अब यिनै संरचनामा टेकेर बाँकी अवधिको काम अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको धारणा छ ।
प्रधानमन्त्रीले यही वर्षलाई आधार मानेर बाँकी चार वर्षमा उल्लेख्य प्रगति गर्ने दाबी गरे पनि उनको भनाइ पत्याइहाल्ने आधार नदेखिने विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सरकारले जुन बहुमत हासिल गरेको थियो, त्यो शक्तिअनुसारको काम गरेन, बरु कतिपय विषयमा उल्टो हिँड्न खोज्यो,’ उनले भने ।
उनका अनुसार संघीय अभ्यास गर्ने सिलसिलामा सरकारको नियत राम्रो देखिएन । प्रदेशका संरचना र केही कानुन त बने तर अधिकार केन्द्रबाट तल लैजानै नचाहने प्रवृत्ति देखियो । ‘संघीयतामा गएको भनिएको छ तर केन्द्रमा ७१ र तल २९ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रदेश सरकार भनिएको छ, एउटा सीडीओको खटनपटन चाहिँ केन्द्रबाटै गर्न खोजिएको छ ।’
केही दिनअघि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी संसद्मा पेस भएको विधेयकका प्रावधानमा सत्तारूढ दलकै सांसदले विरोध गरे । केन्द्रमै अधिकार राख्ने खालको प्रावधानले सरकार संसदभित्रै रक्षात्मक हुने अवस्था आएको छ ।
दुई तिहाइको समर्थन र चुनावअघि गरेका प्रतिबद्धताका कारण ओली सरकारसँग विगतका सरकारभन्दा बढी अपेक्षा थियो । सर्वसाधारणको अपेक्षा र सरकारको तालमेलको तादात्म्य यो एक वर्षमा मिलेन ।
सरकारले आफ्ना कामलाई उपलब्धि ठान्ने, सर्वसाधारणलाई चाहिँ प्रत्यक्ष नछुने अवस्था बन्यो । ठूल्ठूला परियोजनाको कुरा गरिरहँदा दैनिक जीवनसँग जोडिने काममा सरकारले ध्यान दिएन । रेल, पानीजहाजका दीर्घकालीन योजनाका कुरा गरिरहँदा भएका सडकका खाल्डाखुल्टी पुर्नेदेखि ट्राफिक व्यवस्थापनसमेत गर्न नसकेको देखियो ।
२ वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भनियो तर बारीमा फलेको तरकारीमा बिचौलिया हावी हुँदा कृषकले डोजर लगाएर नष्ट गरेको देखियो । यस्तै–यस्तै विन्दुमा सरकार र सर्वसाधारणको अपेक्षाको तादात्म्य मिलेन । ‘उहाँले धेरै बोल्नुभयो तर यहाँको मेकानिज्म भ्रष्ट छ, यसलाई सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिनुभएन । सिस्टम सुधार्ने हो भने गर्न सकिन्थ्यो तर उहाँको त्यसतर्फ ध्यान गएको देखिएन,’ राजनीतिशास्त्री बरालले भने ।
सर्वसाधारणको तीव्र अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसके पनि यो अवधिमा सरकारले कही ठूला काममा हात हाल्यो । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सुरुवात, मजुदरका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, श्रमिकको ज्याला वृद्धि, साना किसानको ऋण मिनाहा, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकलाई तीव्रता, बन्द भएका विमानस्थल सुचारु, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको श्रम स्वीकृति प्रदेशबाटै हुनेलगायत केही काम सरकारको एक वर्षको उपलब्धिभित्र पर्छन् ।
त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारत, चीनबाहेक अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध सुधारमा सरकारले यो वर्ष केही समय खर्चियो । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग विगतमा बिग्रेको सम्बन्ध सुधार गरे । त्यस्तै चीन गएर पारबहन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र स्विट्जरल्यान्डको डावोसमा भएको विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा पुगेर नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आएको र लगानीको वातावरण बनेको सन्देश दिन खोजे ।
यही अवधिमा अमेरिकाले १७ वर्षपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको औपचारिक भ्रमण गराउँदै दुईपक्षीय छलफल गर्यो । कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारमा भएको यो प्रयासलाई सरकारले उपलब्धि ठानेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यो अवधिमा आर्थिक समृद्धि र विकासमा छिमेकी र अन्य राष्ट्रलाई जोड्न खोजेको सार्वजनिक रूपमा बताएका छन् ।
सरकारले विश्व कूटनीतिक समुदायको विश्वास आर्जनको प्रयास गरेको दाबी गरे पनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा अमेरिका र युरोपेली मुलुकले नेपालमाथि यही वर्ष प्रश्न खडा गरे । भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटका विषयमा सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको वक्तव्यले अमेरिका झस्कियो । कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि र कतिपय सरकारका निर्णयका कारण जति वातावरण छ भने पनि विदेशी लगानी आकर्षित भएन ।
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याले शान्ति सुरक्षाको सवालमा सरकारमाथि ठूलो प्रश्न खडा भयो । हत्याको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृत नै प्रमाण नष्ट गर्न लागे । अनुसन्धानमा गएका अधिकृतमाथि थप अनुसन्धान गर्ने अवस्था आयो । यद्यपि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसदका बैठकमा ९५ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरिरहे ।
सार्वजनिक स्थलमा प्रदर्शनमा रोक लगाउने, फौजदारी संहितामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रावधान, मन्त्रिपरिषदका निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने, विज्ञापन कसुरमा कठोर सजाय दिनसक्ने खालका प्रावधान राख्नेलगायत प्रसंगले सरकारको लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धतामा पनि प्रश्न उठेको छ ।
सरकारका कामकारबाहीप्रति सर्वसाधारण र विपक्षी मात्र होइन, सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै पनि व्यापक प्रश्न उठेका छन् । सरकार एकलौटी ढंगले चल्न खोजेको, पार्टीसँग समन्वय नगरेको भन्दै नेकपाका नेताहरूले सरकारको कामको स्वामित्व लिएनन् । वरिष्ठ नेता माधव नेपालले संसद्को रोस्ट्रममै उभिएर ‘देश डुब्न लाग्यो….’ बोलको गीत गाए ।
अर्का नेता वामदेव गौतमले पार्टी बैठकमा सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै १६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेस गरे । गत साता मात्रै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार संघीयता र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा पछि हट्न खोजेको भन्दै सार्वजनिक मञ्चबाटै विरोध गरे ।
पार्टीको आन्तरिक विवाद र झगडाको प्रतिविम्ब ओली नेतृत्वको सरकारमा देखा पर्यो । यद्यपि ओलीले आफ्नो घेराभन्दा बाहिरको समूहको कुरा सुनेनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउन अन्य मन्त्रालयका निकाय पनि गाभे । मन्त्रीहरूको काममा दोहोरो अनुगमनको व्यवस्था गरेर लगाम कस्न खोजे ।
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
