२२ माघ, विराटनगर । आर्थिक वर्ष शुरुको छ महिनामा प्रदेश १ सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ ।
गत साउनदेखि माघ दोस्रो हप्तासम्म प्रदेश सरकारको खर्च ६ दशमलब २६ प्रतिशत मात्र रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसमा पनि चालु खर्चको हिस्सा बढी छ । विकास खर्च भने अत्यन्तै न्युन रहेको छ । कानुन, कर्मचारी र संयन्त्रको अभावले बजेट न्यून खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा माघ दोस्रो हप्तासम्म २ अर्ब २५ करोड १२ लाख मात्रै खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १ अर्ब ६६ करोड १७ लाख रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ५८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारले पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ९६ करोड ६५ लाख बजेट छुट्टयाएको थियो । जसको तीन दशमलब १२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालूतर्फ १४ अर्ब ४४ करोड ९३ लाख छुट्टयाएकोमा ६ दशमलव ९७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङम्बोले नीति निर्माणमा समय धेरै लागेकाले बजेट खर्च नभएको बताए । ‘अब विकासे योजना अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हरिहर पौडेलका अनुसार सबैभन्दा धेरै १६ अर्ब ३० करोड बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको खर्च शून्य दशमलब ६४ प्रतिशत मात्र भएको छ ।
चालूतर्फ ५४ करोड ४० लाख ६९ हजार बजेटमध्ये १७ करोड २३ लाख ९५ हजार खर्च भएको छ । पूँजीगततर्फको १५ अर्ब ७५ करोड ६० लाख बजेटमा ५१ करोड ५१ लख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३ अर्ब ७४ करोड ५९ लाख बजेटमध्ये शून्य दशमलब ३८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ शून्य दशमलब ४ र चालूतर्फ शून्य दशमलब ८८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ७० करोड १६ लाख बजेटमध्ये शून्य दशमलव ९२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । पूँजीगततर्फको ३२ करोड १२ लाखमध्ये ७८ लाख ८१ हजार अर्थात ११ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको ३७ करोड ९४ लाख ३१ हजारमध्ये ३८ लाख १२ हजार अर्थात २ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पनि ७ अर्ब ४९ करोड ४८ लाखमध्ये ९८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १ अर्ब २९ करोड बजेटमध्ये ३० लाख ९७ हजार रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ अर्ब १२ करोडमध्ये १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २ करोड २३ लाख बजेटमध्ये ८७ लाख १८ हजार खर्च गरेको छ ।
