३ असोज, काँकडभिट्टा । नेपालसँग भएको समझदारीबमोजिम भारतले काँकडभिट्टास्थित मेचीनदीमाथि पक्की पुल निर्माणको काम सुरु गरेको छ । एक वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पाँचदिने भ्रमणको क्रममा भारत गएका बेला सो पुल भारतले बनाउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
एसियाली विकास बैंकको लगानीमा भारत सरकारले नेपालको काँकडभिट्टाबाट भारतको पानीट्यांकी बाइपास जोडिने गरी नयाँ पुल बनाउने समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएबमोजिम भारतले निर्माणको काम सुरु गरेको हो ।
पुल निर्माणका लागि भारतले एक सय ५९ करोड भारु एसियाली विकास बैंकबाट सहयोग लिएको छ । १५ सय मिटर लम्बाइ रहेको सो पुलसँगै ८ सय २५ मिटरको ६ लेनको अप्रोच रोड पनि बनाउने योजना त्यसअन्तर्गत छ ।
२०७४ भदौ ८ गते हैदरावाद हाउसमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच वान टु वान वार्ता र त्यसपछि भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा मेची नदीमाथि भारतले पुल बनाउने र भारतलाई निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंकले लगानी गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षरको एक वर्षपछि भारतले बल्ल काम सुरु गरेको छ । अहिले नेपाल र भारततर्फ पिलरका गाड्ने काम सुरु भएको छ । पुलले क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीमा सुधार गर्ने र दुई देशबीचको सीमापार व्यापारलाई सुदृढ बनाउने सो समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।
मेची पुलका लागि मेची डाँडाका थप २० घर अधिग्रहण गरिने भएको छ । पुल बनाउनुअघि नेपालतर्फको पुलको मुखका २६ घर रहेका र तिनलाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यहाँको जग्गा र घर सरकारी अधिग्रहण हुने यसअघि नै बताइएको भए पनि पुनः थपिएका २० गरी ४६ घर अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था आएको मेचीनगर नगरपालिका नगरप्रमुख विमल आचार्यले बताए ।
उनका अनुसार नगरपालिकाले अधिग्रहणमा गर्ने घर र जग्गाधनीलाई उचित क्षतिपूर्ति र वैकल्पिक पुनर्वासका लागि पहल गरिरहेको छ । नगरपालिकाकै पहलमा क्षतिपूर्ति रकम निकासाका लागि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमार्फत तयार पारिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने अन्तिम तयारी भइरहेको नगर प्रमुख आचार्यले बताए । उनका अनुसार क्याबिनेटबाट प्रस्ताव पास भएपछि अधिग्रहणमा परेका परिवारले घर र जग्गाको उचित मूल्य पाउनेछन् । उनीहरूलाई जोरसिमलस्थित राष्ट्रिय आवास कम्पनीको जग्गामा पुनर्वासको व्यवस्था मिलाइने छ ।
अधिग्रहणमा परेका परिवारलाई सकभर एकै चरणमा र नभए दुई चरणमा पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने नगरपालिकाको तयारी छ । पहिले थाहा भएकामध्ये चार परिवारको मात्र धनीपुर्जा भएकाले उनीहरूलाई जग्गा प्राप्ति ऐनअन्तर्गत मुआब्जा दिइने सडक डिभिजन कार्यालय दमकका इन्जिनियर माधव पोखरेलले जानकारी दिए ।
सरकारले धनीपुर्जा नभएका जग्गाको मुआब्जा दिने प्रचलन नभएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय आवास कम्पनीले प्लटिङ गरेका जग्गामा सबै परिवार बस्दै आएका भए पनि अधिकांशले धनीपुर्जा पाइसकेका छैनन् ।
संघीय सरकार र सडक विभागले हेर्नुपर्ने विषय भए पनि नगरपालिकाले आफ्ना नगरवासीलाई बिनामुआब्जा र वैकल्पिक व्यवस्था घरबासबाट हटाउन नदिने भनी केन्द्रसम्म सक्रिय पहल गरिरहेको उपप्रमुख मीना उप्रेतीको भनाइ छ । सडक विभागले अधिग्रहणमा परेका ४६ घरकै वस्तुगत मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्तिको आकडा निकालिसकेको छ । ३१ हजार रुपैयाँदेखि ६ लाख ५२ हजार रुपैयाँसम्म घर अधिग्रहणबापत क्षतिपूर्ति पाउने सडक विभागको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
