१३ असार, काठमाडौँ । मनसुन सक्रिय भएसँगै सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न पूर्वतयारी उद्धार र राहतका लागि सरकारले सम्पूर्ण आवश्यक गृहकार्य पूरा गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढीपहिरोलगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्ने पूर्वतयारी तथा प्रकोपबाट पीडितको यथाशीघ्र उद्धार र राहतका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित हुनेको यथाशीघ्र उद्धार तथा राहतका लागि सातवटै प्रदेशमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको खोज तथा उद्धार टोलीका साथै सम्पूर्ण संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारीसमेत उहाँले दिनुभयो । त्यसैगरी, मनसुन सक्रिय भएदेखि विपद् पूर्वतयारीका लागि नेपाली सेनाद्वारा इटहरी, काठमाडौँ र सुर्खेतमा हेलिकोप्टरसहितको खोज उद्धार टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
त्यसैगरी, विपद्पछि आवश्यक राहत सामग्री भण्डारण गरिने मानवीय सहायता स्थलबाट सातवटै प्रदेशमा निर्माण गरिसकेको छ । विपद् पूर्वतयारीका लागि टेन्ट, त्रिपाल, डोरी, जेनेरेटर र प्लास्टिक सिटलगायतका सामग्री भण्डारण गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश गोदाम घरमा विपद् पूर्वतयारीका लागि त्रिपाल, कम्बल, टेन्ट, म्याट्रेसलगायतका राहत सामग्री भण्डारण गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
मानवीय सहायता स्थललाई प्रत्येक प्रदेशमा विस्तार गरिने योजना अनुसार यसपटक धनगढी र नेपालगञ्जमा भण्डारणस्थल स्थापना गरिएको छ । मानवीय सहायता स्थल अहिलेसम्म काठमाडौँमा मात्र रहेको थियो । विपद् व्यवस्थापनको आपत्कालीन कार्यको समन्वय गर्न केन्द्रमा राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, प्रदेश २ र ५ बाहेकका प्रदेशहरूमा प्रदेश आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र र ५२ जिल्लामा जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा विभिन्न रणनीतिक स्थानहरूमा विपद्को समयमा हुनसक्ने सडक अवरोधलाई खुलाउन आवश्यक पर्ने हेभी इक्विपमेन्ट तयारी अवस्थामा राखिएको जनाइएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट दैनिक निकालिने मौसम पूर्वानुमान सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाई ती जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट सरोकारवालासमक्ष सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागद्वारा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निकायहरूमार्फत तराई र केही पहाडी क्षेत्रमा बाढीको पूर्वसूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
त्यसैगरी, पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन वेबसाइट, फेसबुक र ट्वीटरबाट समेत सूचना प्रभाव गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र विपद्को पूर्वतयारीअनुरुप विभिन्न स्थानीय स्तरमा पूर्वअभ्यासका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारीसमेत प्रवक्ता सुवेदीले दिनुभयो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले मनसुनको अवधिमा हुनसक्ने सम्भावित घटनाका सम्बन्धमा पूर्वतयारी गरी आ–आफ्ना काम कारबाही थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको जानकारीसमेत उहाँले दिनुभयो । व्यवस्थापन गर्नेक्रममा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति गठन भई विपद् व्यवस्थापनको कार्यमा सक्रिय रहेको, मुलुकभरिका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले मनसुनसम्बन्धी कार्य योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको, स्थानीय तहमा स्थानीय विपद् व्यस्थापन समिति गठन भई विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि सक्रिय रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार, अहिले सबै जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन कोष रहेको र उक्त कोषमा तराईका जिल्लामा सात लाख, पहाडी जिल्लामा पाँच लाख र हिमाली जिल्लामा चार लाख रुपियाँ न्यूनतम रकम रहेका छन् । केन्द्रमा रहेको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट जिल्लाहरूले माग गरेबमोजिम राहत रकम तत्काल पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा करिब एक अर्ब ५३ करोड रुपियाँ रहेको छ ।
त्यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवीय संयोजकको कार्यालयबाट समेत तराईका जिल्लाहरूमा हुनसक्ने डुबानका लागि मनसुन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी प्रवक्ता सुवेदीले दिनुभयो ।