कास्की र काठमाडौंका अदालतहरूले रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा ६५ लाख र ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका छन्। लामिछानेले आफू निर्दोष रहेको जिकिर गरे पनि अदालतले “कसूरदार छैनन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएको” ठहर गरेको छ।
सहकारी प्रकरणका आरोप
स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी र सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा लामिछानेमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको छ। स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ अनियमितता प्रकरणमा लामिछानेले सहकारीको रकम अनियमिततामा संलग्नता नभएको दाबी गरेका छन्। तर, अदालतको आदेशमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका खाताबाट लामिछानेको हस्ताक्षरबाट रकम भुक्तानी भएको देखिएको उल्लेख छ।
रविको जिकिर
लामिछानेले सहकारीको रकम गोरखा मिडियामा ल्याउने कुनै पनि प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार, उनले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा शेयर वापतको रकम नलिएको र कम्पनीको चेकमा आफ्नो हस्ताक्षर मात्र “सहजकर्ता” को रूपमा गरेको बताए।
अनुसन्धान र धरौटी
काठमाडौंबाट छुटेपछि लामिछानेले न्यायालयप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै न्यायप्रेमी जनतालाई धन्यवाद दिएका छन्। यद्यपि, कास्की, चितवन, पर्सा, रुपन्देहीलगायत स्थानहरूमा पनि उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।
अदालतको निष्कर्ष
अदालतले रवि लामिछाने र गितेन्द्र बाबु राईको नाममा ऋण खाता खोली, त्यसबाट गाडी खरिदका लागि ९० लाख १६ हजार रुपैयाँ सहकारी खाताबाट भुक्तानी भएको पुष्टि गरेको छ। तर, उनीहरूलाई अहिले नै कसूरदार ठहर गर्न पर्याप्त आधार नभएको उल्लेख छ।
अनुसन्धानको दायरा फराकिलो
रुपन्देहीमा सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा पनि लामिछानेमाथि ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी गरिएको छ। प्रहरीका अनुसार, थप मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
न्यायालयको नजर
कानूनको पालना गर्दै हाजिर हुने रवैयाप्रति न्यायालय सकारात्मक देखिएको छ। यस प्रकरणले सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र व्यवस्थापनको खोटतर्फ जनमानसको ध्यान आकृष्ट गरेको छ।
