फेसबुक, ट्वीटरमा कसैलाई जिस्क्याए पाँच वर्ष जेल जाने कानून बनाउन लागिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने गरी कुनै कुरा लेखे ५ वर्ष जेल १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजायको प्रावधान राखिएको छ ।
फेसबुक ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कस्ने प्रावधान यथावत् राखेर सूचना प्रविधि विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।
प्रतिनिधि सभाको विकास समितिले सांसद बिना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले सामाजिक सञ्जाल र मिडियालाई समेत कस्ने प्रावधान कायमै राखेर विधेयक अगाडि बढाउन उचित हुने प्रतिवेदन समितिमा पेश गरेको छ ।
उपसमितिले निरन्तर शब्द थप गरेको छ । साथै हप्काउने शब्द पछाडि धम्क्याउने शब्द थप गरेको छ । साथै जरिवना र जेल सजाय यथावत राख्नु उचित हुने ठहर्याएको छ ।
सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकमा सर्वसाधारणलाई दुःख दिन सक्ने र आफू अनुकूल अथ्र्याउन मिल्ने शब्दहरू राखिएका छन् । विधेयकको दफा ९४ मा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकतालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने, प्रापकलाई भ्रमित पार्ने विषयहरू सामाजिक सञ्जालमा लेख्न तथा प्रकाशन प्रसारण गर्न नहुने भनिएको छ ।
विधेयकमा प्रचलित कानून बमोजिम गाली बेइज्जती मानिने कुरामा समेत सूचना प्रविधि ऐन मार्फत् कारवाही गर्न मिल्ने प्रावधान छ । हाल कायम रहेको विद्युतीय कारोबार ऐन मार्फत् सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा पक्राउ र जेल पठाउने काम गरिरहेको छ । नयाँ विधेयकले पनि हालको अवस्थालाई निरन्तरता दिने देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले संयुक्त रूपमा दर्ता गराएको संशोधनमा सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको कुरा हटाउन निर्देशन दिने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनीहरूले जिस्क्याएकै भरमा जेल जानु पर्ने प्रावधान राख्न नहुने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका थिए । सरकारले विधेयकमा सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता गर्ने प्रावधान राखेको छ ।
सांसदहरू गगन थापा, बहादुरसिंह लामा, रंगमती शाही, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डिला संग्रौला, सुजाता परियार, मिनाक्षी झा, पुष्पा भुसाल, सञ्जयकमार गौतम, अतहर कमाल मुसलमान, रामबहादुर बिष्ट, लक्ष्मी परियार, देवप्रसाद तिमिल्सिना र प्रकाश रसाइलीले उक्त संशोधन दर्ता गराएका थिए । उपसमितिले उनीहरूको संशोधनलाई अस्वीकार गरिदिएको हो ।
यसअघि गत फागुनमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पनि विधेयकका अनुदार प्रावधान सच्याउन माग गरेको थियो ।
नेकपा सांसद प्रेस सुवालले सजाय घटाउन संशोधन दर्ता गराएका थिए । उपसमितिले उक्त प्रावधान नसच्याई अगाडि बढाउन समितिमा प्रस्तुत गरेको छ । तर उपसमितिले यी व्यवस्थामाथि कुनै संशोधन वा प्रष्ट पार्ने काम गरेको छैन । उपसमितिमा रहेका सांसद बहादुरसिंह लामाले लिखित रूपमा फरक मत राखेका छन् ।
‘घुमाउरो ढंगले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्न खोजेको देखिन्छ,’ लामाले राखेको फरक मतमा भनिएको छ, ‘जुन राज्यको दुराशयपूर्ण मनसाय तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतको अधिकारलाई निस्तेज गर्न खोजेको देखिन्छ ।’
