९ माघ, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुइटा वाइड बडी विमानका विषयमा छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित आयोग बेखबर बनेको छ। आयोग बनाएको दुई साता बित्दा पनि काम थाल्नु त परैको कुरा, आयोगमा रहेको सदस्यलाई औपचारिक जानकारीसमेत दिइएको छैन ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले वाइड बडी खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको भन्दै पुस १९ गते सरकारले तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।
पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मासहितको तीन सदस्यीय आयोग गठन गरे पनि जिम्मेवारी भने दिइएको छैन।‘आयोग गठन गरेको र उक्त आयोगमा म अध्यक्ष रहेको मैले पनि सञ्चारमाध्यमबाट सुनेको हुँ,’ पराजुलीले भने, ‘आयोग बन्नुअघि आयोगको अध्यक्ष बस्न पर्यो भनेर आग्रह गरे पनि त्यसपछि भने कुनै खबर आएको छैन।’ आयोगको काम के र कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्ने पनि जानकारी नभएको उनले बताए।
आयोगको सदस्य रहेका पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक पनि आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन्। ‘वाइड बडीका विषयमा आयोगका आफू रहेको जानकारी सञ्चारमाध्यमबाटै पाएको हुँ,’ उनले भने, ‘मलाई अरू कुनै जानकारी छैन।’ उनले आफू निर्मला पन्तको छानबिन आयोगमा पनि भएकाले वाइड बडीका विषयमा काम गर्न समय पनि नभएको बताए। ‘म अरू आयोगमा पनि छु,’ उनले भने, ‘एकातिर वाइड बडीको आयोगमा काम गर्न समय पनि हुन्न, अर्को कुरा त मलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन।’
वाइड बडी विमान खरिद अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेपछि संसद्को लेखा समितिले छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो। सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले १५ दिन अनुसन्धन गरेर चार अर्ब ३५ करोड घोटाला भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारले त्यसलाई मात्रै आधिकारिक मान्न नहुने भन्दै आयोग बनाएको थियो।
सरकारले आयोग बनाउँदा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल भएकै थिएन। त्यही प्रतिवेदनलाई कमजोर बनाउन आयोग गठन गरेको टिप्पणी त्यसबेलै भएको थियो। उपसमितिको प्रतिवेदनमा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित पर्यटमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवसहित पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, पूर्व पर्यटन सचिव प्रेम राई (हाल गृहसचिव), शंकर अधिकारी (हाल अवकाशप्राप्त) सचिवलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
समितिमा छलफल हुँदा भने सचिव राई निर्दोष देखिए भने पूर्व र वर्तमान मन्त्रीलाई नैतिक जिम्मेवारीका लागि मात्रै सिफारिस गरियो। स्रोतका अनुसार मन्त्री अधिकारी र सचिव राईलाई जोगाउनका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको थियो। राई निर्दोष देखिए भने मन्त्री अधिकारीलाई पनि कारबाही सिफारिस फितलो बनाइयो। योसँगै सरकारले पनि आयोगबारे ध्यान नदिएको भनाइ स्रोतको छ।
आयोग गठन बेला सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि उपसमितिको प्रतिवेदनमा दोषी भनिएकाहरू अहिले नै ‘दोषी प्रमाणित’ भइनसकेको बताएका थिए। आयोगले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने बताएका उनलाई आयोगबारे बुझ्न खोज्दा भने सम्पर्कमा आएनन्। सरकारले आयोग बनाएर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने बताए पनि आयोगले भने काम थालेको छैन। यद्यपि संसद्को समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार र अन्य तथ्यांकका आधारमा भने अख्तियर दुरुप्रयोग अनुसन्धन आयोगले भने गहन अध्ययन थालेको छ।
