१६ पुस, काठमाडौं । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले करिब ११० वटा कानून एकैपटक परिमार्जन गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । उक्त विधेयकको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट आएपछि विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता हुन्छ ।
‘यसले संविधानअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने धेरै कानूनहरुलाई समेट्छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
कानून मन्त्रालयले यसअघि पनि संविधानअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने ५६ वटा कानूनलाई समेट्ने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याएको थियो । उक्त विधेयक संसदीय प्रक्रियामा गइसकेको छ ।
१६ वटा विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने गरी विषयगत मन्त्रालयमा पठाइएको छ भने र १८ विधेयक कानून मन्त्रालयमै छलफलमा रहेका छन् ।
एउटै विधेयक किन ?
संविधानअनुसार आगामी फागुन २१ गतेभित्र संविधानअनुकुल नरहेका १७४ वटा कानून परिमार्जन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, हालसम्म परिमार्जनका लागि ५० को हाराहारीमा मात्रै विधेयक तयार भएका छन् । तीमध्ये २० भन्दा बढी विधेयकहरुलाई मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने गरी कानून मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर आएपछि विषयगत मन्त्रालयले ती विधेयकहरु संसद सचिवालयमा दर्ता गर्न सक्छन् ।
तर, विषयगत मन्त्रालयहरुले संविधान अनुकुल नरहेका कानूनहरु आगामी फागुनसम्म परिमार्जन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक दायरालाई गम्भीरताका साथ नलिएको कानून मन्त्रालयको निश्कर्ष छ । ‘सोही निश्कर्ष बमाजिम सकेसम्म धेरै कानून एकैपटक परिमार्जन गर्न सकियोस् भनेर कानून मन्त्रालयले पहल लिएको हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘विषयगत मन्त्रालयलाई सुरुदेखि नै झकझक्याउँदै आएका छाैं । तथापि, अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन ।’
ती अधिकारीका अनुसार ११० वटा कानून एकैपटक परिमार्जन गर्ने गरी कानून मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । ‘त्यस विधेयकले फागुन २१ भित्र संविधान अनुकुल नरहेका धेरै कानूनहरुलाई परिमार्जन गर्न सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘यसले संवैधानिक दायराभित्रै आवश्यक कानून परिमार्जन वा संविधान अनुकुल बनाउने वातावरण बनाउँछ ।’
यी हुन् कानून मन्त्रालयमा रहेका १८ विधेयक
१. विउ विजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
२. भूमीसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
३. नेपाल पर्यटन अध्ययन प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
४. स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्डसम्बन्धी ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
५. राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
६. राष्ट्रिय क्षमता विकास प्रतिष्ठान सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
७. रसायनिक हातहतियारको विकास, उत्पादन, सञ्चय तथा यसको प्रयोग माथि प्रतिवन्ध लगाउनेसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय कानून विधेयक
८. जैविक तथा हतियार निशेष गर्ने महासन्धि कार्यानवयन सम्बन्धी राष्ट्रिय कानून विधेयक
९. संघीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
१०. कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
११. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
१२. संघीय प्रहरीको गठन, सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
१३. कारागारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
१४. गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक
१५. नेपाल ईन्जिनियरिङ परिषद ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
१६. वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
१७. वन संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक
१८. सूचना-प्रविधिसम्बन्धी विधेयक
कानून मन्त्रालयले यसअघि पनि एकैपटक ५६ वटा कानून परिमार्जन गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याइसकेको छ । कानून मन्त्रालयकै अनुसार जम्मा १७४ वटा संविधान अनुकुल बनाउनुपर्ने हुन्छ । कानून मन्त्रालयको २ वटा विधेयकले १६६ वटा कानून परिमार्जन गर्न सक्ने भएपछि मात्र ११ वटा कानून परिमार्जनका लागि थप विधेयक आवश्यक पर्छ ।
तर, कानून मन्त्रालयले १८ वटा विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । अन्य विषयगत मन्त्रालयले तयार पारेका १९ वटा विधेयक कानून मन्त्रालयमा छन् ।
आवश्यकताभन्दा बढी कानून परिमार्जन गर्न लागिएको बारे कानून मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हुमबहादुर केसी भन्छन्, ‘हामीले करिब करिब १७४ वटा कानून संविधानअनुसार परिमाजर्नन गर्नुपर्छ भन्यौं, तर अरु कानून पनि संशोधनका क्रममा छन् । गणितीय संख्या भन्दा पनि आवश्यकता आधारमा संशोधन र परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।’
