नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले जनतालाई भार पर्ने गरी जथाभावी लिइएको कर रोक्न आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । ‘स्थानीय तहले जथाभावी लिएको कर रोक्न निर्देशन दिइसकेका छौँ, आवश्यक परे आगामी दिनमा थप निर्देशन दिन सकिन्छ,’ महासचिव विष्णु पौडेलले भने ।
करको विषयमा चाहिएभन्दा धेरै प्रचारबाजी भएको नेकपाको बुझाइ छ । ‘स्थानीय तह आफैँमा सरकार भएकाले आ–आफ्नै तरिकाले कर लिइरहेका छन्,’ पौडेलले भने, ‘यसरी सरकार चलाउँदा जनतालाई अनावश्यक रूपमा लिने करको विषयमा पार्टी र सरकार दुवैको ध्यानाकर्षण भएको छ । जनतालाई अनावश्यक बोझ हुने गरी कर लगाइँदैन, लगाउन पनि दिइनेछैन ।’
जनतालाई मार पर्ने गरी बढाएको कर घटाउन राजपाको निर्देशन
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले प्रदेश २ मा निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई जनतालाई मार पर्ने गरी कर नलागउन निर्देशन दिएको छ । पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित ५५ प्रमुख र उपप्रमुखलाई सोमबार काठमाडौं बोलाएर राजपाको अध्यक्ष मण्डल तथा केन्द्रीय सचिवालयले अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक करबाट मुक्त गराउन निर्देशन दिएको हो ।
संघीय समाजवादी फोरम चुपचाप
संघीय समाजवादी फोरमले भने पार्टीबाट जितेका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसँग छलफल गरेको छैन । करवृद्धिको विषयमा नयाँ निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएमा आन्तरिक सर्कुलरबाट अगाडि बढ्ने नेताहरूको भनाइ छ ।
राप्रपाले जितेका तहमा कर नबढ्ने
राप्रपाले स्थानीय तहमा कर नबढाउन आफ्नो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएको छ । १ भदौमा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पहिला गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाले लिइरहेकोभन्दा बढी कर नलिन निर्देशन दिएको हो । ‘पहिला लिएकोभन्दा बढी कर नलिन पार्टीले जितेका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ,’ प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले भने ।
