२० फागुन, काठमाडौं । नेपालले कामदारका लागि भाषा परीक्षाको ‘कोर्स’ स्पष्ट गरिदिन जापानसँग आग्रह गरेको छ । जापानी भाषा सिकाउने इन्स्टिच्युटले यसका नाममा ठगी गर्न सक्ने र कामदारलाई पनि अन्योल हुने भएकाले भाषा परीक्षाको सम्भावित कोर्स उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले आग्रह गरेको हो ।
जापानले पठाएको समझदारीको मस्यौदामा जापानले भाषा परीक्षाको चौंथो तहसम्म पास हुनेलाई कामदारका रुपमा लैजाने उल्लेख छ । हाल जापान पढ्न जाने विद्यार्थीले ५ औं तहको परीक्षा पास गर्छन् ।
जापानमा रोजगराी खुल्ने भएपछि भाषा केन्द्रहरुमा अहिलदेखि नै ठगी मौलाएको छ । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर नेपालले जापानलाई कोर्स स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको हो ।
हाल नेपाल र जापान सरकारले कामदार लैजानेबारे श्रम समझदारीका लागि मस्यौदा आदान-प्रदान भइरहेको छ । जसमा जापानले आफ्ना चासोका विषय राखेर प्रस्ताव गरेको छ भने नेपालले पनि कामदारको हितलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न व्यवस्थाहरु गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
हाल दुबै पक्ष कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, लागत लगायतका विषयमा ‘नेगोसियसन’मा छन् । श्रम मन्त्रालयका एक अअधिकारीका अनुसार मार्च महिनाभित्रै समझदारी गर्ने गरी दुईपक्षीय छलफल चलिरहेको छ ।
दुई देशबीच सरकारी संयन्त्रमार्फत नै कामदार जान पठाउने सहमति भइसकेको छ । गत जनवरीमा काठमाडौंमा भएको नेपाल-जापान संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकमा नेपालले गरेको प्रस्तावमाथि जापानले सहमति जनाएको हो ।
यसैअनुसार दुई देशबीच समझदारी भए म्यानपावर व्यवसायी जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रियाबाट अलग हुनेछन् । नेपाल र जापान सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाएर कामदार छनोट गरी पठाउने व्यवस्था गर्नेछन् ।
जापानले पठाएको प्रस्तावमा नेपाली कामदारलाई दिन सकिने सेवा सुविधाबारे पनि उल्लेख छ । विभिन्न क्षेत्रमा दिन सकिने तलव लगायतको सुविधाबारे प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको एक बरिष्ठ श्रम अधिकारीले बताए । तर, समझदारी नभई प्राविधिक विषयहरु बाहिर नल्याउने योजना सरकारको छ ।
भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण, कामदार छनोट, लागत सहितका विषयमा जापान सरकारसँग समझदारी भएपछि मात्रै कामदार पठाउने प्रक्रिया थालनी हुनेछ ।
यसअघि जिट्कोमार्फत जापानमा सीमित नेपाली कामदार जान पाउँथे । अब भने जापान र नेपाल नयाँ संयन्त्र र विधि तयार गरेर मात्रै श्रमिक आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् ।
अब यो विधि कस्तो हुने भन्ने विषय जापानले निक्र्योल गरेर कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । नेपालले पनि यसमाथि प्रतिक्रिया दिएकाले अब निकट भविष्यमै यस्तो विधि टुंगो लाग्ने श्रम अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नेपालले जापानसँग यो प्रक्रियामा म्यानपावर लगायतका बिचौलिया संयन्त्रलाई सहभागी नगराउन र शुन्य लागतमै कामदार लैजाने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको थियो । प्राविधिक समितिको बैठकमा दुबै देशले आपूर्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने कुरामा नै जोड दिएका थिए ।
कामदार संकट गहिरिएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको छ । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ ।
नयाँ नीति कार्यान्वयनका क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा जापानले २२.४ अर्ब यूआन खर्च गर्नेछ । विदेशीहरुलाई जापानी भाषा सिकाउन मात्रै ६० करोड यूआन खर्च गरिने छ ।
परिमार्जित अध्यागमन कानूनअनुसार जापानले विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक निश्चित सिप र विज्ञता भएका विदेशी कामदारलाई वर्किङ भिसा दिने नीति लिएको छ ।
पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने सरकारको योजना छ । ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायत छन् ।
नेपालले नेपाली कामदारहरुलाई रोजगारीका लागि जापान लैजान लबिङ गर्दै आएको थियो । हालै मात्र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली आफैं जापान पुगेका थिए । श्रम, रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा मनत्री गोकर्ण बिष्टले पनि पटक-पटक जापानिज राजदूतलाई यसका लागि अनुरोध गरेका थिए ।
लामो समयदेखि खाडी र मलेसियाको वैकल्पिक गन्तब्य खोजिरहेको नेपाली कामदारका लागि जापान सुरक्षित र राम्रो कमाइ गर्ने श्रम बजार हुने विश्वास छ । जापान लैजानुअघि दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको जापानी भाषा र सीप परीक्षण गर्नेछ ।
